न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजियोः सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलको छाया पर्नु नहुने तर्क गर्दै उहाँले सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलो न्याय सम्पादनले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र जनताको विश्वास टुट्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको भुमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै नेपालमा आबद्ध हुने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सरकारसँग जोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अनमिन) को भुमिकाले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हुने टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।