आईएसपी बक्यौता विवाद : नवीकरण गर्नुअघि कानुनअनुसारको शुल्क तिर्नैपर्ने सरकारको अडान

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) वापतको बक्यौता असुलीको विषय टुंग्याउने तयारी थालेको छ । बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको हो ।

यसै क्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुहुँदै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे। “यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन । जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने।