सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबीप्रति सरकारको आपत्ति

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन्।

बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाइन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू—सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ के हो भनी स्पष्ट पार्न माग गरिन्।