इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बक्यौता विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौँ। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता असुली प्रयास थालेको छ।

बक्यौता रकम, कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग छलफल प्रारम्भ गर्दै प्रक्रियागत कार्य थालेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले आज इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क जसरी पनि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जोड दिए। “यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन। जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने।