न्यायाधीशलाई दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको दाबीप्रति सरकारको आपत्ति

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए ।