'सांसद विकास कोष' संविधान विपरीत रहेको सर्वोच्च ठहर, सांसद योजना बाँड्न र बजेट खर्चमा लाग्नु 'स्वार्थको द्वन्द्व'

सर्वोच्च अदालतले 'सांसद विकास कोष' (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)का नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने र योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने कार्य नेपालको संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई करोडौं रुपैयाँका योजना बाँड्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादास्पद कोष खडा नगर्न र बजेट विनियोजन नगर्न विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।​​