न्यायाधीशलाई दबाब दिएको दाबी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौँ । संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिकोप्रतिवाद गर्दै ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।