सडक किनारका जग्गाधनीबाट २५ प्रतिशत विकास कर उठाउने गरी कानुन आउँदै

काठमाडौँ । देशभरका सार्वजनिक सडकहरूको निर्माण, विस्तार, सञ्चालन र सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन सरकारले ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको हो ।