प्रदेश सभा निर्वाचन : संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्नु नै मूल चुनौती

देश संघीय प्रणालीमा गएपछि दोस्रो पटक मुलुकमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । पाँच वर्षअघि झै यस पटक पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एक साथ निर्वाचन गरिँदैछ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणले गाँजेको मुलुकमा अघिल्लो पटक गरिएको निर्वाचनपछि बनेको सरकारबाट पनि देश र जनताले चाहेझै काम नभएपछि यस पटकको चुनावमा जन उत्साहमा कमी देखिएको छ ।

शदीयौं लामो संघर्षपछि देशले पाएको उपलब्धिको रक्षा, केही निराशाको दाग र अबको निर्वाचनपछि केही पाउने आशासहित मतदाताहरु आफ्नतो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् ।

दुई/दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि आएको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रतिनिधि सभा र सात प्रदेशको प्रदेश सभाका लागि यसपटक पनि मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्दैछन् ।

पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा स्थिर सरकार बनाउने र विकासको म्रल फुटाउने अनेकन बाचा गर्दै उम्मेदवार र राजनीतिक दलले मतदातासँग मत मागे पनि यस अवधिमा के कति बाचा पूरा भए भन्ने छर्लङ्गै छ ।

लामो समय एकात्मक राज्य व्यवस्थामा चलेको मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा लामो माथापच्ची भयो । संघीयताकै नाममा मधेश विद्रोह पनि मुलुकले खेप्यो । जातीय विद्वेष मच्चाउने दूष्प्रयास समेत भए ।

लामो छलफलको परिणाममा राजनीतिक दलहरु तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक इकाईलाई परिवर्तन गर्दै अधिकार र कर्तव्यसहितको प्रदेश बनाउन राजी भए । देशलाई सात प्रदेशमा लगियो । यद्यपि, केही सांसदले संघीयताको औचित्य नरहेको भन्दै देशलाई गलपासो हुने प्रणाली नअपनाउन सुझाएका थिए ।

संघीयतालाई मूल मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन चर्काएका केही दलले त संघीयताको नाममा देशलाई जातीय, धार्मिक राज्य बनाउने चेस्टा मात्र गरेका थिएनन् उनीहरुले देशको नाम र झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पहिलो संविधान सभामा १४ प्रदेश बनाउन जोड गर्नेहरु ११ प्रदेशसम्ममा तयार भएका थिए । तर उक्त सभा तूहिएकाले पछि बनेको संविधानसभाले सात प्रदेशमा सहमति गरेको हो ।

पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्दै सम्पन्न निर्वाचनले केन्द्रसहित ७ प्रदेश सरकार पायो । तर पटकपटक सरकार फेरिनु, केन्द्र र स्थानीय तहसँगको समन्वयकारी भूमिकामा नहुनु, राजनीतिक दलको भागबण्डा गर्ने मुख्य निकायका रुपमा प्रदेश सरकार रहनु जस्ता नजीर पहिलो चरणमै बसाइयो । अझ अत्यन्तै खर्चिलो मानिने संघीयतामा निर्माण गरिएका प्रदेश सरकारहरु केन्द्र सरकार मै निर्भर रहने र आफ्नो सम्मृद्धि र आर्थिक आत्मनिर्भरताका आधार बनाउन नसक्दा जनस्तरबाट संघीयताको औचित्य उठ्न थालेको छ ।

फरक फरक भौगोलिक संरचना र आ–आफ्नै विशेषता रहेको कारण देशलाई संघीय संरचना मार्फत नयाँ ढंगको विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यसका पक्षपोषकहरुको तर्क थियो । तर प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार र पाँच वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने अब यसको औचित्य र आवश्यकताबारे छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अझ पाँच वर्षमा तीन/तीन वटासम्म सरकार निर्माण र भंग, मन्त्रीको ताँती, आसेपासेलाई राज्यको ढुकुटी पोस्ने जस्ता कार्य, दलहरुबीचको गठन र विघटन जस्ता कारणले प्रदेशको औचित्यमाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

यसैले यस पटक पनि प्रदेशको औचित्य नरहेको भन्दै खारेजीको मुद्दा बोकेर चुनावमा राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता दलहरु मैदानमा पुगेका छन् । यद्यपि बिडम्बना, जुन दल प्रदेश संरचनाको विरोध गर्छन् उनीहरु नै यही संरचनामा रहेर सत्ताको लाभ लिन पुगेका छन् ।

एक कार्यकाल सकाउँदा समेत संघीयता संस्थागत गर्न केन्द्रले आलटाल र संविधान अनुसार पाएको अधिकार बाँडफाँटको काम अपूरै छ । प्रदेशको नामसम्म राख्न नसक्नु, संघीयता संस्थागत गर्न अत्यावश्यक कानूनी प्रबन्ध नगर्नु जस्ता कारणले प्रदेश संरचना दलका कार्यकर्ता व्यवस्था गर्ने थलो मात्र त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

प्रदेश १ ले आफ्नो न्वारनसम्म गर्न नसक्दा प्रदेश २ मधेश, प्रदेश ३ वाग्मती, प्रदेश ४ गण्डकी, प्रदेश ५ लुम्बिनी, प्रदेश ६ कर्णाली तथा प्रदेश ७ सुदूरपश्चिमका नाममा अस्तित्वमा रहेका छन् ।

सात प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै जनसंख्या कर्णालीमा हुँदा सबैभन्दा धेरै वाग्मतीमा रहेको छ । क्षेत्रफलमा सबैभन्दा सानो मधेश प्रदेश ९,६६१ वर्ग किलोमिटर हुँदा सबैभन्दा ठूलो कर्णाली २७,९८४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

प्रदेश १ मा १४ जिल्ला रहँदा मधेशमा ८, वाग्मतीमा १३, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा १०, सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला समेटिएका छन् ।