अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण : ‘संसदीय अधिकार कि क्षेत्राधिकारको उल्लंघन ?’

सरकारले चौथो वरीयताक्रमका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको थियो। मल्ल पहिलो वरीयताक्रममा थिइन् भने दोस्रोमा रेग्मी र तेस्रोमा फुयाँल थिए। उनीहरूलाई पन्छाएर डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएका छन्। ती संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मल्ल, रेग्मी र फुयाँलमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।