एम्नेस्टी, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन खोजिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक सार्वभौमिकताबारे बहस भएको छ ।