संसद्को अवहेलना र न्यायाधीशको विदेशी गुहार

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हेपाइले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सार्वभौम संसदको सम्मानित समितिले बोलाउँदा समेत जवाफ दिन नआउने र लिखित धारणा पनि नपठाउने संस्थाको मनोवृत्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र अपमानजनक हो । यो केवल अवहेलना मात्र होइन, नेपाली जनताका प्रतिनिधिमाथि थप्पड हो ।

यी तथाकथित ‘मानवअधिकारवादी’ संस्थाहरूले गम्भीर विषयमा सजिलै विज्ञप्ति निकाल्छन् तर ती विज्ञप्तिको आधार के हो भन्ने खुलाउँदैनन् । संसदीय समितिले अब कडाइका साथ स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ- उनीहरूका सूचनाका स्रोत को हुन् ? यदि हचुवाका भरमा विज्ञप्ति निकालिएको पाइयो भने ती संस्थाहरू आफैँ पनि कारवाहीको दायराबाहिर छैनन् । मुलुकको आन्तरिक मामिलामा ‘राँको लिएर’ ढोका ढकढकाउने यी संस्थाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पाठ पनि पढ्नु जरुरी छ ।