स्वास्थ्यमा सम्झौता मात्र नभई कार्यान्वयन संस्कृति आवश्यक

सरकारसँग १९ बुँदे सहमति भएपछि नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाटले ७ दिनदेखि जारी आमरण अनशन अन्त्य गरेकी छन् । यो घटनाले एउटा आन्दोलनको अन्त्य मात्र गरेको छैन, राज्यको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, किसान, ऊर्जा क्षेत्रका प्राविधिक, कर्मचारी तथा विभिन्न पेसागत समूहले आफ्ना आधारभूत हक र सम्मानजनक कार्य वातावरणका लागि सडक, धर्ना र आमरण अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएका उदाहरण धेरै छन् । आखिर किन हरेकपटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै दाउमा लगाउनुपर्छ ?

नर्स रानाभाटसँग भएको सहमतिमा सम्मानजनक पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, पेसागत सुरक्षा, नर्सिङ शिक्षा सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नेतृत्व विकासदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्मका विषय समेटिएका छन् । यी माग कुनै विलासिता होइनन्, राज्यले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आधारभूत विषय हुन् । यदि यी विषय पहिल्यै नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सम्बोधन भएका भए एउटा स्वास्थ्यकर्मीले आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।