व्यवसायी सुरज वैद्यको कम्पनीले राखेको ४५ लाख धरौटी क्षतिपूर्तिसहित तिर्न टेलिकमलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले एक बोलपत्र प्रक्रियामा जफत गरेको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम (बिड सेक्युरिटी) गैरकानूनी ठहर गर्दै ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटको पक्षमा फैसला सुनाउँदै टेलिकमको निर्णय उल्ट्याइदिएको हो ।

विवादको सुरुवात सन् २०१० अक्टोबर २४ बाट भएको थियो । नेपाल टेलिकमले विभिन्न ब्राण्डका ४ ह्वील ड्राइभ पिकअप गाडीहरू खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा व्यवसायी सुरज वैद्यको युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले भाग लिँदै ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (धरौटी) राखेको थियो ।