खनिज उद्योगमा बालेन सरकारको ब्याक गियर: १० हजार प्रतिशत राजस्व वृद्धि, १ करोड जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद !

काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई गति दिने र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको खानी तथा खनिज क्षेत्रमा सरकारले अस्वाभाविक र अव्यावहारिक ढंगले करको भार थोपर्ने तयारी गरेको छ ।

जेनतेन सञ्चालन हुँदै आएको औद्योगिक क्षेत्रमाथि सरकारले विभिन्न प्रकारका अत्यधिक शुल्कको मार थोपरेर उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्न उद्यत रहेको नीति सरकारले लिन थालेको पाइएको छ ।