सडक सीमा मिच्नेलाई ५ लाख जरिवाना, जथाभावी सडक खन्न रोक

काठमाडौँ । सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने तयारी छ।