प्रधानमन्त्री शाह भन्छन् : सरकार र रास्वपालाई संविधान संशोधन चाहिएकै छैन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितामा बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको यस कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्नु हो।

बहसका मुख्य एजेन्डाअन्तर्गत कार्यदलले आठ प्रमुख विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ। तीमध्ये शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा अन्य समसामयिक संवैधानिक विषयहरू रहेका छन्।