विधिको बाटोबाटै समाधान

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई बिनाकारण पक्रन पाउँदैन। राज्यसँग बल र हतियार छ भन्दैमा प्रहरीले अनाहकमा जो–कसैलाई थुन्न मिल्दैन। पक्रनै पर्ने अवस्थामा मनासिब कारण पेस गरी अदालतको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसका लागि पनि ठोस र मनासिब आधार चाहिन्छ। आरोपित व्यक्ति फरार हुने वा अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना यकिन भएमा मात्र प्रहरीले तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर समात्न सक्छ।

तर, वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएयता राज्यका उच्चपदस्थ, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा उद्यमी–व्यवसायीहरू जसरी पक्राउ परे, तीमध्ये अधिकांश अदालतको आदेशबाट भटाभट रिहा हुनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शाह प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक समातिए, जसलाई पछि अदालतले स–सम्मान छाड्यो। शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, उद्यमी शेखर गोल्छा, पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे र पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालगायत कोही पनि अहिलेसम्म देश छाडेर भागेका छैनन्।