सरकारको सुशासन वाचा : देखिएन परिणाम

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनदेखि राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो ।

तर, सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि सुशासनको क्षेत्रमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी ठोस सुधार देखिएको छैन । केही प्रतिबद्धतामा प्रक्रिया सुरु भए पनि अधिकांश योजना प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन् ।