जनसरोकारका कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, तर हुँदैन कार्यान्वयन

काठमाडौँ । जनसरोकारका कतिपय विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दछन् । महिनौँ वा वर्षौं लगाएर त्यस्ता कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल भइरहेको पाइन्छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई त्यस्ता फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता नगरेको भने होइन । यद्यपि सरकारले आफ्नो प्रतिकूल हुने कतिपय फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सकेको पाइँदैन ।