राज्यले साढे ४ अर्ब राजस्व गुमाएको नियामकीय निर्णयको भित्री कथा

काठमाडौं । नेपालमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका दुई प्रमुख कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलप्रति नियामक निकायले फरक व्यवहार गरेको विषय फेरि बहसमा आएको छ । यो बहसको चुरो राज्यले वर्षेनी गुमाएको अर्बौँ राजश्व र नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावित जोखिमसम्म जोडिएको छ ।

त्यसैले विशेष टिप्पणी समाचारका रूपमा भन्दा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ,अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरू र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको समेत चासोपछि तयार पारिएको हो ।