इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता उठाउन सरकारले कडाइ गर्दै

काठमाडौं ।

वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले पहल तीव्र बनाएको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित जटिल विषयलाई कानुनी र नीतिगत ढंगबाट समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको हो ।