विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि नयाँ निर्देशिका, तीन/तीन वर्षमा दर पुनरावलोकन

काठमाडौं । विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले वितरण कम्पनीले कम्तीमा तीन/तीन वर्षमा महसुल पुनरावलोकनका लागि अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताबाट बढी वा कम उठेको महसुललाई आगामी महसुल निर्धारणमा मिलान (ट्रु–अप) गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।