विद्युत् महसुल प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था, तीन वर्षभित्र पुनरावलोकन अनिवार्य

काठमाडौं। विद्युत् उपभोक्ताबाट लिइने महसुल निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ लागू गरेको छ।

आयोगले १८ साउनको निर्णयअनुसार जारी गरेको निर्देशिकाले वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, उपभोक्ताबाट स्वीकृतभन्दा बढी वा कम संकलन भएको रकम आगामी महसुल निर्धारणमा समायोजन (ट्रु–अप) गरिने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।