अर्थतन्त्रमाथि श्वेत आतंक : सर्वोच्चको आदेशले खुलासा गरेको कुरूप सत्य

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशले एउटा सत्यलाई पुनः पुष्टि गरेको छ, नेपालका तल्ला तहका अदालत नै अहिले सरकारको हचुवा र मनोमानी कार्यशैलीको अन्तिम ओत लाग्ने थलो बनेको छ । खासगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू बिनाप्रमाण पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने मेसिनमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको दैनिकी नै ती हचुवा आदेशहरू सच्याउने काममा सीमित भइरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय उछालेर फौजदारी अनुसन्धानका लागि भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकका अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाला, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो । सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी तथा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर प्रश्न यो हो कि के यी प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू फरार हुने सम्भावना थियो ? के उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्थे ? कुनै पनि ठोस आधार नभए पनि जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गऱ्यो । यो सिधै सरकारी हचुवाको परिणाम हो ।