सत्ताको प्राथमिकतामा किन पर्दैन सञ्चार क्षेत्र?

चैत १३ गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक साउन १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। मुलुकको समसामयिक विषयमा होइन, सुनसरीको देवानगन्ज–३ स्थित कप्तानगन्जमा भएको दुई पक्षीय विवादको आगो तराई मधेसमा पनि सल्कन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका हुन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्री शाहले आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई बोलाएर वा पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन, आफ्नै सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो सम्बोधन सार्वजनिक गरे।

सरकार नियन्त्रित सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (नेपाल टेलिभिजन) ले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन रेकर्ड गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीलाई निजी सञ्चार क्षेत्रमाथि त विश्वास लागेन नै, राज्य नियन्त्रित संस्थामाथि पनि भरोसा भएन। त्यसैले त उनले नेपाल टेलिभिजनबाट आफ्नो सम्बोधन प्रसारणपूर्व झन्डै दुई मिनेट (१.५७ सेकेन्ड) अघि नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखे। स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सञ्चारगृहमा गएर अन्तर्वार्ता दिएका शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारीमा पुगेपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता होइन, भेट्न पनि आवश्यक ठानेनन्। अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका शाहले सरकारमातहतका निकायलाई पनि विश्वास नगरेको स्पष्ट हुन्छ। जबकि प्रधानमन्त्री शाहको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानको करिअर नै सञ्चारकर्मीका रूपमा निर्माण हुँदै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन्।