समावेशी आयोगहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न

समावेशी आयोगहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न

२०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएपछि स्थापित आयोगहरूमा पदाधिकारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा तथा कर्मचारीको तलब र घर भाडालगायतका शीर्षकमा ठूलो धनराशी खर्च तर समुदाय लक्षित कार्यक्रममा न्यून बजेट, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासीन।