सांसदहरू ठेक्कापट्टामा अल्झिने होइन : सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्ने वा विकासका वाचाहरू पूरा गर्ने नाममा संविधानले नदिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुने व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा त्यस्तै प्रकृतिका तजबिजी कोषमार्फत खर्च गर्ने अभ्यासलाई संवैधानिक र विधिशास्त्रीय दृष्टिले वैध मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। २०८१ पुसमा सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रका नाममा तजबिजी बजेट विनियोजन संवैधानिक रूपमा वैध नहुने व्याख्या गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।