एनएचआरसी प्रतिवेदन : संकट व्यवस्थापनमा राज्य क्षमता ७६ प्रतिशतले विफल

हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३/२४ आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको राज्य संयन्त्रले संकटको समयमा खेलेको भूमिका र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति, सुरक्षात्मक कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव, कारागार सुरक्षामा देखिएको समस्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भएको विफलता तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरूलाई विस्तृत रूपमा दस्तावेजीकरण गरेको छ। आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुधार, जिम्मेवारी निर्धारण, नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा संकट व्यवस्थापन क्षमताको पुनःनिर्माणजस्ता सिफारिसहरू पनि गरेको छ।

तर यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई केवल घटनाको विवरणका रूपमा पढेर मात्र पुग्दैन। नेपालमा अधिकांश अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएपछि केही दिन चर्चा हुन्छन् र त्यसपछि अभिलेखमा सीमित हुन्छन्। यदि तिनलाई नीति निर्माण र संस्थागत सुधारका लागि उपयोगी बनाउने हो भने तथ्यहरूलाई मापनयोग्य सूचकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ। कुन संस्था कहाँ असफल भयो? कुन कमजोरी सबैभन्दा गम्भीर थियो? कुन क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता सबैभन्दा बढी छ?र समग्र रूपमा राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता कति कमजोर वा बलियो थियो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर गुणात्मक विवरणले मात्र दिन सक्दैन। त्यसका लागि व्यवस्थित विश्लेषण आवश्यक पर्छ।