सर्वोच्चले भन्यो : सांसदहरूलाई बजेट दिनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन

सर्वोच्च अदालतले संघीय वा प्रदेश सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यासलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई बजेट परिचालन गर्न दिने भनी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कानुन निर्माताहरूका लागि शोभनीय नहुने भनेको हो ।