सेनाको सङ्ख्या कटौतीको बहस  : ब्यारेकमा बजेट, गाउँमा सिटामोल अभाव

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले एउटा तथ्य फेरि छताछुल्ल पारेको छ- सरकारले रक्षा मन्त्रालयलाई ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पाएको बजेट ९६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा हेर्ने हो भने रक्षा बजेट २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । तर स्वास्थ्य बजेट जम्मा ६२ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको छ ।

करिब ९५ हजार सेनाका लागि राज्यले गरेको यो लगानी र लगभग ३ करोड जनताको स्वास्थ्योपचार धान्ने मन्त्रालयको बजेट वृद्धिबीचको यो ठूलो असमानताले राज्यको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ । सुरक्षामा बजेट दिन दिल खुल्ने राज्य गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा औषधिकै अभाव किन टार्न सक्दैन ? सरकार नागरिक राज्य बनाउने बाटोमा हो कि सैनिकीकरणको बाटोमा, यी प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।