लेनदेनका लिखत प्रमाणित गर्दा दुई रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन स्थानीय तहका नाममा परमादेश जारी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेख सम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्क नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। फैसला यसअघि नै भएको भएपनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अव मनलाग्दी शुल्क लिन रोक लाग्ने भएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ५० हजारभन्दा बढी रकमका लेनदेन हुँदा अनिवार्य रुपमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी लिखत प्रमाणिकरण गर्दा दुई रुपैयाँ मात्रै शुल्क (राजश्व) लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरुले मनलागी शुल्क लिएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो।