‘बिजुली व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार छ, सरकारले लाइसेन्सको गाँठो फुकाइदिनुपर्छ’

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले पनि समर्थन गरेको छ । हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको करिब २ हजार ७०० मेगावाट (कुल ४ हजार २९६ को जडित क्षमतामध्ये सञ्चालनमा रहेका) बिजुलीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत छ ।

सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरे पनि लाइसेन्स प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीको 'इकोनोमिक एडिट' मा इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी सँग गरिएको सम्पादित कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :