वडामा प्रमाणित हुने लिखतमा मनलाग्दी शुल्क लिन सर्वोच्चले लगायो रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेनसम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्न नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । फैसला यसअघि नै भएको भए पनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब मनलाग्दी शुल्क लिन रोक लाग्ने भएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा ५० हजारभन्दा बढी रकमका लेनदेन हुँदा अनिवार्य रुपमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी लिखत प्रमाणीकरण गर्दा दुई रुपैयाँ मात्रै शुल्क (राजस्व) लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहहरुले मनलागी शुल्क लिएपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।