सङ्घीयता असफल हुँदै छ कि बनाइँदै छ ?

‘नेपालको संविधान २०७२’ यो केवल नयाँ संविधान मात्रै थिएन, त्यो त राज्य संरचना नै बदल्ने एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता पनि थियो । यो सँगै नेपाल अब एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍याे । नेपालको संविधानले राज्य शासन प्रणालीलाई (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यको सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता बढाउने, विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने र दशकौँदेखि राज्यबाट उपेक्षित समुदायलाई अधिकारको अनुभूति गराउने । यो सँगै नागरिकको अपेक्षा गरेका थिए, अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुग्नेछ, विकास काठमाडौँको वरिपरि सीमित रहने छैन, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको पहुँच स्थापित हुनेछ र केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहसम्मै पुग्ने छ । सङ्घीयतालाई केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने राजनीतिक परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिने छ । तर संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा सङ्घीयताको सफलताभन्दा यसको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ ।