आमसञ्चार नीति पुनरावलोकनको आवश्यकता

नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या र चुनौती रहेका छन्। संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको र आमजनताबाट आमसञ्चार क्षेत्र टाढिँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। समग्र सञ्चार नीति तथा कानुनमै परिवर्तनको बहस प्रारम्भ भएको छ। आमसञ्चार नीति, २०७३ हाल नेपालमा कार्यान्वयनमा रहे पनि बदलिँदो परिवेशमा यसले विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अनुभूति हुन थालेको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ जनादेशप्राप्त राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएको पृष्ठभूमिमा आमसञ्चार नीतिको पुनर्लेखन, संशोधन वा परिमार्जन झनै सामयिक हुन पुगेको छ। यतिमात्र होइन, यो नीति जारी भएपछिका दिनमा आमसञ्चारका माध्यम र प्रवृत्तिमा विश्वव्यापीरूपमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। स्वाभाविकरूपमा नेपाल पनि अपवाद छैन। कतिपय सन्दर्भमा त हाल प्रचलनमा रहेका सञ्चारमाध्यमको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न यस नीतिका प्रावधानहरू पर्याप्त नभएको महसुस गरिएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७२ साल माघ १० गते आमसञ्चार नीति तयार गर्ने सन्दर्भमा सुझाव दिन काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्‍यो। सोही सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ गते आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ साल माघ १८ गते मात्र स्वीकृत गरेको थियो। आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुभन्दा पहिला नै जारी भएको देखिन्छ। जसका कारण आमसञ्चार नीति, २०७३ का दफाहरूमा आवश्यक कुरा समेटिन सकेनन्। उक्त नीतिको दफा ३.६.३ मा प्रादेशिक र स्थानीय छापा तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको उल्लेख गरिएको भए पनि अन्य विषय स्पष्ट हुन नसकेको कुरालाई यहाँ उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायका रूपमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल गठन गर्न, विज्ञापन परिषद्को स्थापना गर्न तथा प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न सुझाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आमसञ्चारसम्बन्धी कार्य गर्ने संरचना र सहकार्य तथा समन्वयका क्षेत्रमा खासै सुझाव पेस गरेको पाइँदैन।