स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा किन देखायो सरकारले ‘चयनमुखी’ सक्रियता ?

काठमाडौं । अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा सरकारले बनाएको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी स्मार्ट टेलिकम प्रालि (Smart Telecom Private Ltd) को सम्पत्ति नियन्त्रण तथा लिलामी प्रक्रियामा राज्यले देखाएको सक्रियता र समान अवस्थाका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्तिप्रति देखिएको निष्क्रियता अहिले टेलिकम क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ।