राहदानी विवाद : जर्मनले हकारेपछि प्रम बालेन डरले काप्दै पछि हटे

काठमाडौं– इ–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का तत्काल रद्द गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयबाट परेको तीव्र दबाब अन्ततः रोकिएको छ ।

जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता समयअघि तोडिए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)मा तानिन सक्ने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षति हुन सक्ने चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री सचिवालय असार ३१ गतेसम्म पर्खिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।