राहदानीमा खुकुलो सजाय कसका लागि ?

काठमाडौं : झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुँदै आएको कडा फौजदारी सजाय र कैद प्रावधान हटाएर प्रशासनिक जरिबानामा सीमित गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै यसरी सजाय खुकुलो बनाउनुको उद्देश्य र यसको प्रत्यक्ष लाभ कसलाई पु¥याउन खोजिँदै छ भन्ने बहस सुरु भएको छ।