छुट्टै इजलासको सकस

१५ साउनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई बुझाइन्। प्रतिवेदनमा अदालतमा रहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो टुंग्याउन छुट्टै इजलास बनाएर काम गर्न माग गरिएको छ। मुद्दाको चाप बढी देखिएका जिल्ला अदालतमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्नुपर्ने माग छ।

प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।