हदबन्दीको कानुनी पासोले काठमाडौंमा २ हजार घर-फ्ल्याटको पास ठप्प !

काठमाडौं । नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमाथि राज्यले कस्तो नीति लिइरहेको छ ? विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर, बैंकबाट करोडौँ/अर्बौँ ऋण काढेर र सर्वसाधारणबाट बैना बुझेर निर्माण गरिएका आयोजनाहरूलाई नीतिको दोहोरो चरित्र देखाएर रोक्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो ? सरकारका निर्णय र नीतिकै कारण आज अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू नियत सफा हुँदाहुँदै पनि ठगीको आरोपमा जेल जाने जोखिममा परेका छन्।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) रोकिएको छ।