सर्वोच्च अदालतको फैसला : निजी जग्गामा सडक बनाउँदा मुआब्जा अनिवार्य, विकासका नाममा मनपरी गर्न नपाइने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सडक तथा विकास आयोजना निर्माणका क्रममा निजी जग्गा प्रयोग गर्दा राज्यले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, जग्गाधनीको सहमति, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ ।

चोपिन्द्रबहादुर तामाङले सडक डिभिजन कार्यालय, हर्कपुर, ओखलढुंगासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निजी सम्पत्तिको संरक्षण र सार्वजनिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ दिशानिर्देशसहितको आदेश दिएको हो । फैसलाले विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ संघीय संरचनाअनुकूल नरहेको भन्दै कानून संशोधन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत असारमा भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ ।