‘एकीकृत कानुन अनिवार्य’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चुस्त बनाउन निर्वाचन व्यवस्थापनको एकीकृत कानुन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डिआरसिएन) ले गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले आयोगका तर्फबाट प्रस्तावित कानुनले जेनजी युवाद्वारा उठाएका धेरै विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने पनि बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले २०८४ मा हुने स्थानीय तह र लगत्तै हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई एकै मिति तय गरेर सम्पन्न गरेर राज्यकोषमा आर्थिक दबाब कम हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभालाई केही अघि सारेर एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा राज्यलाई पाँच अर्ब रुपियाँ बचत हुने धारणा राख्नुभयो ।