सरकारी जग्गा र भवन मिच्ने ठूला उद्योगीमाथि कठोर डण्डाः ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योग सिल र सञ्चालक पक्राउ गरिने

काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा तथा महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठोर डण्डा चलाउने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने मात्र नभई, सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा उद्योगका सञ्चालकहरूलाई नै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी थालेकी हुन् । विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएकोमा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’को राजनीति अन्त्य गर्दै यो कठोर कदम चालेकी हुन् ।

सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले जमिन बहाल बापत सबैभन्दा बढी ३ करोड ७३ लाख १९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । यस्तै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेजको जग्गा तथा भवन बहाल बापत ३ करोड ६९ लाख १० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता छ भने बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले शैक्षिक तथा औद्योगिक बहाल बापत २ करोड ५५ लाख ८६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।