न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइले मुद्दाको चाप

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि मनोजकुमार शर्माले गत ५ जेठमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्डअनुसार योग्यताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पेस गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश बनेको साढे दुई महिना बितिसक्दा शर्माले रिक्त तीन जना न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको सुरसार नै गरेका छैनन्।

अबको १५ दिनमा अर्का एक न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्चमा रिक्त हुने न्यायाधीशको संख्या चार पुग्दै छ। आगामी १३ भदौमा ६५ वर्षको उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।