५५-३० मा अर्थको सहमति

आठ वर्षयता विभिन्न कारणले अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५५–३० को प्रावधान राखेर टुंगो लगाइँदै छ। अर्थ मन्त्रालयले दोहोर्‍याएर ५५–३० को प्रावधानलाई सहमति दिएको छ। यो भनेको ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव हो। यतिबेला निजामती विधेयकमा ५५–३० प्रावधान सबैभन्दा चर्चित विषय हो। ५५–३० को प्रावधान लागु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय अहिले निजामती क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बुधबार ५५–३० को प्रावधानलाई अर्थ मन्त्रालयले दोहोर्‍याएर सहमति दिएको बताए। ‘अब यो मस्यौदा फेरि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा र त्यसपछि लोकसेवा आयोगमा जाने छ,’ भुजेलले भने।