बाढीमा बग्यो बस्ती, जिम्मेवारी चाहिँ नबगोस्

यो लेख्न नपरे हुन्थ्यो । यो त्रासदीबारे सोच्न नपरे हुन्थ्यो । भोटेकोशीको उर्लिएको पानीसँगै बगेका घर, सडक, पुल र मान्छेका कहालिलाग्दा तस्वीर सम्झँदा मन भारी हुन्छ । आँखाअघि झलझली आइरहने ती विभत्स दृश्यसँगै हाम्रो विवेकको पनि परीक्षा भइरहेको छ । नदी उर्लियो । बस्ती बगायो । सडक र पुल भत्किए । सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भए । मानिस बेपत्ता भए । नदी किनारमा शवहरू भेटिए । कतै नदीको किनारमा दिनभरि वेपत्ताहरू खोज्दै हिँडिरहेका मानिस छन् । आँसुको कुनै भाषा हुँदैन । पीडाको कुनै दल हुँदैन । त्यसैले याे महाविपत्तिमा संकीर्ण राजनीति हाेइन, जीवन बचाउनु पहिलो धर्म हो ।

प्राकृतिक विपत्ति आफैंमा कसैको दोष नहुन सक्छ । तर विपत्तिपछि नागरिकले पाउने उद्धार, उपचार, खाना, पानी, आश्रय र सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । सरकारले आफूसँग भएका सबै स्रोत तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ । आवश्यक परे विदेशी विशेषज्ञ, खोज तथा उद्धार उपकरण र प्राविधिक टोलीसमेत ल्याउनुपर्छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो प्रशासनिक प्रक्रिया, औपचारिकता वा भूराजनीतिक संकीर्णता हुन सक्दैन । २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प सम्झनु पर्याप्त छ । विश्वभरिबाट नै नेपाललाई ठूलो मानवीय सहयोग भएकाे थियाे । संकटका बेला यस्तो सहयोग अत्यन्त मूल्यवान हुन्छ । तर, त्यससँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमको एउटा हिस्साले नेपाल आफैं केही गर्न नसक्ने र भारतले मात्र उद्धार गरिरहेको जस्तो चित्रण गरेको पनि हामीले देखेका थियौँ । मानवीय सहयोगको गरिमा यस्तो प्रायाेजित प्रचारले कमजोर बनाउँछ । भूकम्प होस् वा कोरोना महामारी, विगतका संकटले एउटा सत्य स्थापित गरेका छन्, राज्यको क्षमता भाषण, आश्वासनबाट होइन, संकटको मैदानमा देखिने परिणामबाट मापन हुन्छ । संकटकाे बेलमा पनि स्वार्थकाे राेटी सेक्ने, `कात्रेा´ मा समेत कमिशन खाने नियत पनि भाेगेकै हाे । तर, यसपटक सरकारको सक्रियता र पहल विगतका कतिपय संकटको तुलनामा सकारात्मक देखिएको छ । नियतमा खाेट लाउने अवस्था देखिएकाे छैन । तर, अझै धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ ।