घोषणापत्रमा उपेक्षित शिक्षा

संघ र प्रदेशको चुनावी काउन्ट डाउन बढेसँगै प्रचारप्रसारले पनि तीव्रता आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफूले गर्ने कामको फेहरिस्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गरिएकै हो । तत्कालीन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यहरू कति पूरा भए/भएनन्, लेखाजोखा नगरीकन अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रको प्रतिबद्धता पूरा होलान् भन्ने अधिकांश मतदातालाई विश्वास छैन । चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्ने परिपाटी सबै दल र उम्मेदवारमा प्राय: पाइन्छ । अर्थात् घोषणापत्र त चुनावको बेलामा देखाउने दाँत मात्रै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । संघ र प्रदेशको यस दोस्रो चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूले विकास र निर्माण तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि भनेर केन्द्र र स्थानीय स्तरमा पनि आआफ्नै खालका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने होडै चलेको छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले मुलुक पञ्चायतकालीन राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तर, राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालीन समयमा पाँच दशक अगाडि नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा वि.सं. २०२८ मा ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई नै संशोधनका नाममा टालटुल गरेर शिक्षा क्षेत्र चलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक विकासले गति लिन सकेको छैन । नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनेकौं समस्या र भविष्यदर्शी योजनाको अभावका कारण अस्तव्यस्त भएको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको बेलामा हचुवाको भरमा शिक्षा विकासका विभिन्न प्रतिबद्धता जारी गर्ने र पछि बेवारिस बनाउने चलन जगजाहेर नै छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका समस्या तथा मुद्दाहरू धेरै पटकका राजनीतिक चुनावी घोषणापत्रपछि पनि ज्यूँका त्यूँ नै रहेका छन् ।

यस चुनावमा प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दा शिक्षालाई खासै महŒव दिएको पाइँदैन । विद्यालय तहको व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै शिक्षा पर्न सकेन । आफ्नो ठाउँमा विद्यालय खोल्ने, आफ्नो मान्छेलाई शिक्षक, कर्मचारीमा जागिर खुवाउने, व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीति गरेर रकम हिनामिना गर्ने आदि नकरात्मक कामप्रति मात्रै अधिकांश जनप्रतिनिधिको ध्यान जाने गरेको जगजाहेरै छ । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय स्तरमा शैक्षिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।

शिक्षालाई समृद्धिको आधार भन्दै नेपाली कांगे्रसले हाल कायम रहेको विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षामा हाल भइरहेको लगानीलाई दोब्बर बनाउने, स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अगुवा विद्यालय स्थापना गर्ने, एक व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, फरक क्षमता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विशेष विद्यालय तथा आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासलगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउने, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहबाट गरिब र अल्पसंख्यक एक जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र एक जनालाई इन्जिनियरिङ पढाउने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राथमिक तहसम्म मातृभाषा पढाउने, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था आदि घोषणापत्रमा समावेश छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क गर्दै सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने आदि उल्लेख गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले एक मोडेल स्कुल स्यापना गर्ने, आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीका लागि होस्टल निर्माण, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका साथै माध्यमिक शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै नि:शुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता नौलो नभएर विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएका विषयहरू पनि छन् । यी शैक्षिक प्रतिबद्धताहरू शिक्षाविद्हरूसँग गहन छलफल गरेर ल्याइएको जस्तो देखिन्न । धेरै विषय अमूर्त र हचुवामा समावेश गरिएका हुन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । प्रतिबद्धताहरू केके भन्ने मात्रै छ, कसरी पूरा गर्ने भन्ने ठोस योजना छैन । जस्तै शिक्षामा दिइएको अनुदान दोब्बर गर्ने भनिएको छ तर वर्षौंदेखिको प्रयासमा पनि सफल हुन सकेको छैन । संविधानमा नै उल्लेख भएको नि:शुल्क शिक्षाको प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक स्तरको खाडल उल्लेख्य छ । विद्यालयको नियमन र निरीक्षण प्रभावकारिता कसरी ल्याउने कहीं उल्लेख छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय समसामयिक पाठ्यक्रम, पेसाप्रति समर्पित दक्ष शिक्षक, कुशल शैक्षिक नेतृत्व भएको प्रधानाध्यापक, उत्साही निष्पक्ष व्यवस्थापन समिति, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरूक समुदाय, पर्याप्त स्रोतसाधन, सहयोगी सरकारी निकाय, भविष्यदर्शी शैक्षिक योजना तथा शिष्ट र सदाचारयुक्त अनुशासित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि आधारभूत सर्त हुन् । यी अपरिहार्य सर्तको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र निष्पक्ष तथा भविष्यदर्शी हुनुपर्छ । गत स्थानीय र अहिलेको संघ तथा प्रदेशको चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवले भन्दा पनि सतही अनुमान र हचुवाको भरमा लेख्नका लागि लेखिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । शैक्षिक घोषणापत्रको मूल मन्त्र भनेकै बालबालिका विद्यालय ल्याउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अन्यथा घोषणापत्रका शैक्षिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कसीमा फिका साबित नहोला भन्न सकिन्न ।

केन्द्रबाट जारी गरेको घोषणापत्रका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतालाई समेटर छुट्टै प्रतिबद्धतापत्र पनि निकालेका छन् । तर, यस्ता प्रतिबद्धता देखाउने दाँतमात्रै भएको विगतका तीतो अनुभवका कारण कतिपय मतदाताले प्रतिबद्धता पत्रमा समाजको उपस्थितिमा उम्मेदवारको हस्ताक्षर नै गर्न लगाएका छन् । पछिल्लो सूचनाअनुसार दैलेखको भैरवी गाउँपालिका तथा नेपालगन्जको उद्योग वाणिज्य संघले तमसुकको रूपमा प्रतिबद्धतापत्रमा उम्मेदवारको हस्ताक्षर नै गराएका छन् । यस्तो तमसुके प्रतिद्धतापत्रको कानुनी हैसियत के होला, थाहा छैन । तर, उम्मेदवारलाई नैतिक दबाब अवश्य नै पर्छ । जसको कारण निर्वाचित भएपछिको कार्य अवधि पाँच वर्षमा स्रोतसाधन र आफ्नो हैसियतले भ्याउने मात्र कामको प्रतिबद्धता जारी गर्न दबाबचाहिँ अवश्य मिल्छ ।