संशोधित शव व्यवस्थापन निर्देशिका : निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना ‘निषेध’

काठमाडौं– सरकारले पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामार्फत निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई ‘निषेध’ गरेको छ।

भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि शव व्यवस्थापनको सकसमा परेको गृह मन्त्रालयले पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी २०७८ को निर्देशिका संशोधन गरी सार्वजनिक (सरकारी) सञ्चारमाध्यमलाई मात्र शवको व्यवस्थापनबारे प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने नयाँ प्रावधान राखेको छ।