बाल सुधारगृहको अवस्थाप्रति सर्वोच्चमा रिट

नेपालको बाल सुधारगृहहरू बालबालिकाको सुधार र सामाजिक पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा क्षमताभन्दा बढी चाप र न्यून पूर्वाधारका कारण अमानवीय थुना केन्द्रमा परिणत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

विशेषगरी बाँकेको जयन्दु र नौबस्ता तथा कास्कीको सराङ्कोटस्थित बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा चौब्बर सङ्ख्यामा बालबालिकालाई कोचेर राखिएका कारण सिर्जित मानवीय सङ्कटको कानुनी उपचार खोज्दै यो रिट दायर गरिएको हो ।